फ्रान्समा शरणार्थी सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्था

   फ्रान्समा 

१२ / ०७ / २०१७ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठकले शरणार्थी सम्बन्धि नयाँ कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ | प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको जानाकारी अनुसार यस सम्बन्धि नयाँ कानुन सेप्टेम्बर महिनामा संसदबाट छलफल तथा पारित गराइने छ | उनका अनुसार हाल सम्मको ब्यवस्था अनुसार वास्तविक सरणार्थीहरुलाइ सम्मान पुर्बक स्वागत गर्न सकिएको छैन भने आर्थिक सरणार्थीहरुले अवसर पाइरहेका छन् | सरणार्थीको मान्यता पाउन नसकेका ब्याक्तिहरु बर्षौ सम्म गैर कानुनि रुपमा फ्रान्समा रहने गरेका छन् | यी समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारले निम्न योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ :

क ) सरणार्थी आबेदन : हाल फ्रान्समा बार्षिक औसत ८२ ००० जना ब्याक्तिले सरणार्थीको मान्यता पाउँ भनि आबेदन दिन्छन | निवेदन दर्ता हुन् मात्र करिब दुइ महिना लाग्दछ भने सरणार्थीको मान्यता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय दिन औसत १४ महिना लाग्दछ | निवेदन दर्ता तथा निर्णय प्रक्रिया जटिल छ | वास्तविक रुपमै आफ्नो देसबाट बिस्थापितहरुलाइ सम्मान जनक रुपमा संरक्षण दिन सकिएको छैन भने आर्थिक लाभको लागि फ्रान्स प्रबेस गर्नेहरुले सरणार्थी मान्यता पाइरहेका छन् | यसरि आबेदन दिनेहरु सबैलाई आवाशको व्यवस्था गर्न नसक्दा तिनीहरुको एउटा समूहले सडकमा रात बिताई रहनु परेको छ |

यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले यस सम्बन्धि आबेदन प्रक्रियालाइ सरलीकरण गर्ने र थप स्रोत, साधान परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ | जस अनुसार १ महिना भित्र आबेदनहरु दर्ता गरिसकिने र ६ महिना भित्र अन्तिम निर्णय दिइसकिने छ | सरणार्थीको मान्यता पाउँ भनि आबेदन दिएका ब्याक्तिलाइ सडकमा रात बिताउन नपरोस भनि दुइ बर्ष भित्रमा थप ७५०० आवाशहरु निर्माण गरिने छ | यस ब्यबस्थाबाट सरणार्थी मान्यता पाउनको लागि वर्षौ कुर्नु पर्ने अवश्थाको अन्त्य हुनेछ |

ख ) देस निकाला : हाल सम्म सरणार्थिको मान्यता पाउन नसकेका नगन्य ब्याक्ति मात्र देस निकाला गरिन्छ | सरणार्थिको मान्यता पाउन नसकेका सबै जसो ब्याक्तिहरु पुन निवेदन दिने वा गैर कानुनि रुपमा फ्रान्समै बस्ने गरेका छन् | यसबाट शान्ति - सुरक्षा तथा आप्रवासी व्यवस्थापनमा कठिनाइ परिरहेको छ |

यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले नया प्रक्रिया प्रस्ताब गरेको छ | जस अनुसार

सरणार्थीको मान्यता पाउँ भनि आबेदन दिएका ब्याक्तिले सो मान्यता पाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरुलाइ आफ्नै आवासमा नजर बन्द गरिने छ र तत्काल उनीहरुलाई उनीहरुको देसमा फिर्ता गरिने छ |

ग ) औँठा छाप : युरोपका अन्य देसमा औँठा छाप दिइसकेका औसत बार्षिक करिब २२००० ब्याक्तिहरु फ्रान्स प्रबेस गर्दछन | युरोपियन युनियनको सम्झौता अनुसार त्यस्ता ब्याक्तिहरुलाई सरणार्थीको मान्यता दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्णय त्यो देसले मात्र गर्न सक्छ जुन देसले पहिलो पटक औठा छाप लिएको हो | अत यस्ता ब्याक्तिहरुलाई सम्बन्धित देशमा पठाउनु पर्ने हुन्छ | तर हाल सम्म औसत केवल १० % लाइ मात्र सम्बन्धित देसमा पठाउन सकिएको छ | यसबाट पनि शान्ति - सुरक्षा तथा आप्रवासी व्यवस्थापनमा कठिनाइ परिरहेको छ |

यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले नयाँ प्रक्रिया प्रस्ताब गरेको छ | जस अनुसार केहि जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुमा यस सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै एकाइ खडा गरिने छ | यस्तो ब्याक्तिको पहिचान हुदा साथ् उसलाई उसकै आवाशमा नजरबन्द गरिने छ र तत्काल सम्बन्धित देसको जिम्मा लगाइने छ |सम्बन्धित देसलाइ जिम्मा लगाउनु भन्दा अगाडी यस्ता ब्याक्तिलाई राख्नका लागि थप १०००० स्थानहरुको सृजना गरिने छ |

घ ) इन्टीग्रेसन : सरणार्थिको मान्यता पाउन सफल उम्मेदवारहरुलाइ ४०० घण्टाको फ्रेन्च भाषा कक्षा प्रदान गरिने छ जबकि हालसम्म केवल २०० घण्टाको भाषा कक्षा दिने गरिन्छ | तालिम, रोजगारी र सरकारी आवाशमा सरणार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ | सरणार्थिको मान्यता पाउन सफल ब्याक्तिहरुलाइ लक्षित गरेर थप ५००० आवास निर्माण गरिने छ |

ङ ) दक्ष जनशक्ति र सफल ब्यवसायी : सरकारले संसारका दक्ष जनशक्ति र सफल ब्यवसायीलाइ फ्रान्समा आकर्षित गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ | जसअनुसार फ्रान्स बाहेक विश्व भरका अन्य देसहरुबाट फ्रान्स आउन चाहने बिद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, अति दक्ष जनशक्ति, युवा व्यवसायी, लगानीकर्ता, कम्पनिका मालिक, प्रसिद्द कालिगढ़हरु लक्षित गरेर नया अप्रवासी सम्बन्धि व्यवस्था गरिने छ | जस अनुसार यस्ता ब्यातिलाई कम्तिमा एक बर्षको भिसा प्रदान गरिने छ | साथै कम्तिमा एक बर्ष फ्रान्समा बसिसकेका यस्ता ब्याक्तिलाई फ्रान्समा बसोबास र काम गर्न पाउने ४ बर्षे कार्ड प्रदान गरिने छ |