फ्रान्सको संसदमा जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुसासित बनाउने कानुन पारित

जुलाई २८ का दिन फ्रान्सको प्रतिनिधि सभाले राजनीतिज्ञहरुलाइ अनुसासित बनाउने कानुन ( Moralisation de la vie publique ) पारित गरेको छ | ४ का बिरुद्द ३१९ मत प्राप्त गरि संसदबाट पारित भएको यो कानुन नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको सबै भन्दा प्रमुख एजेन्डा हो | यहि एजेन्डाका आधारमा फ्रान्सका दुइ प्रमुख पार्टीहरु नयाँ शक्ति पार्टी ( LREM ) र मध्य मार्गी पार्टी ( MODEM ) बीच चुनाबी एकता भएको थियो | यो कानुनको खाका मध्य मार्गी पार्टीका प्रमुख तथा पुर्व कानुन मन्त्रि François Bayrou ले तयार गरेका हुन् | यो नयाँ कानुन लागु भएपछी मन्त्रि तथा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट हुने गरेको संस्थागत भ्रष्टचार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ | संसदबाट पारित बहुचर्चित यो कानुनका मुख्य अम्शहरु यसप्रकार छन् :

>> साम्सद, मन्त्रि तथा स्थानिय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाइ आफ्नो निजि सचिबको रुपमा नियुक्त गर्न पाउने छैनन | एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि वा मन्त्रीले अर्को निर्वाचित प्रतिनिधि वा मन्त्रीको परिवारको सदस्य लाइ निजि सचिवको रुपमा नियुक्ति गरेको खण्डमा सो को जानाकारी अक्तियार दुरुपयोग सम्बन्धि उच्च आयोगलाइ दिनु पर्ने छ | कुनै व्यापारिक तथा बित्तिय संस्थाले मन्त्रि तथा निर्वाचित प्रतिनिधिका निजि सचिबहरुको तलब बेहोर्न पाउने छैन | यो कानुन बिपरित निजि सचिब नियुक्ति गर्ने गरेको प्रमाणित भएमा खर्च भइ सकेको रकम असुल उपर गरि नियुक्ति दिने ब्याक्तिलाई ३ बर्षको कैद र ४५००० युरो जरिवाना हुनेछ |

>> हाल सम्म कायम रहेको साम्सद बिकास कोष खारेज गरिने छ | हाल सम्म प्रत्येक साम्सदले प्रति साम्सद प्रति बर्ष १३०००० युरो रकम आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि प्राप्त गर्ने गर्दथे |

>> प्रत्येक संसदले प्राप्त गर्ने मासिक एकमुस्ट मसलन्द खर्च रकम तोकिएका शिर्षकमा मात्र खर्च गर्नु पर्ने छ | प्रमाणको लागि खर्चका बिलहरु प्रस्तुत गरे पछि मात्र खर्च प्रमाणित गरिने छ | हाल सम्मको व्यवस्था अनुसार साम्सदहरुले प्राप्त गर्ने मसलन्द खर्च प्रति महिना प्रति साम्सद ५४०० युरो उनीहरुले आफ्नो मर्जीले खर्च गर्न सक्दथे |

>> अदालत द्वारा दोषी ठहरिएर सजाय भोगेको ब्याक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन् पाउने छैन | निर्वाचित साम्सदले कर नतिरेको पाइएमा उक्त साम्सद पद मुक्त हुनेछ | र यसरि खाली हुन् आएको निर्वाचन क्षेत्रमा उप निर्वाचन गराइने छ |

 >> संसदमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको कुनै बिषय वा प्रस्तावित कानुन कुनै एक वा एक भन्दा बढी साम्सदहरुको फाइदासग जोडिएको बिषय वा कानुन हुन् सक्छ | यदि सो बिषय वा प्रस्तावित कानुन पारित गर्नका लागि संसदमा मतदान गर्नु पर्यो भने उक्त मतदानमा त्यी साम्सदहरुले मतदान गर्न पाउने छैनन् |

>> कुनै सांसदले आफ्नो जनादेश अवधीभर कुनै संस्थाको सल्लाहकार तथा विषय विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न पाउने छैन । यसैगरि साम्सद हुनुभन्दा एक बर्ष अघिदेखि साम्सद रहेको अबधिभर कुनै पनि संसदले आफ्नो नाममा कुनै पनि प्रकारको संस्था खोल्न पाइने छैन |

>> राजनितिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई सजिलै ऋण प्रदान गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै बैंक र एउटा ऋण मध्यस्थ कर्ता संस्थाको स्थापना गरिने छ | युरोपियन बैंक र राजनीतिक पार्टी बाहेक अन्य कुनै पनि निजि तथा सरकारी संघ संस्थाहरुले राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई ऋण दिन पाउने छैनन् | बिदेशी ब्याक्ति तथा संस्थाबाट ऋण लिन पाइने छैन | निजि ब्याक्तिबाट पार्टी वा तिनका उम्मेदवारले लिएको ऋण र उनीहरुले चुक्ता गरे नगरेको बास्तबिकताको अनुगमन गरिने छ | राजनीति पार्टी तथा उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने ऋण सम्बन्धि यो कानुनको पालना नगरेको प्रमाणित भएमा दोषीलाइ ३ बर्ष कैद र ४५००० युरो जरिवाना हुनेछ |

 >> हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो बार्षिक आर्थिक प्रतिबेदन आधिकारिक पत्रिका मार्फत सावजनिक गर्नु पर्नेछ |