नयाँ शक्तिले आउदो पाँच बर्षमा ११ करोड युरो कमाउदै : जहाँ पार्टीहरु पैसाको लागि चुनाबमा भिड्दछन् |

सन् १९८८ भन्दा अगाडी फ्रान्समा पनि नेपालमा जस्तै राजनीतिक पार्टीहरु पूर्णतया निजि क्षेत्रबाट उठाइएको चन्दामा भर पर्दथे | तर नब्बेको दशकमा समाजवादी पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेको एउटा इन्टरप्राइजले गैरकानुनि रुपमा कुनै अर्को देशलाइ हतियार बिक्रि गरेको र त्यो कार्यमा समाजबादी पार्टीले सहयोग पुराएको कुरा प्रमाणित भए पछि निजि इन्टरप्राईजहरुबाट राजनीतिक पार्टीले सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो | यस्तो आर्थिक स्रोत बन्द गरिसकेपछि सरकारले राजनीतिक पार्टीहरुलाइ अर्थिक अनुदान दिन थाल्यो |

      फ्रान्सका राजनीतिक पार्टीहरुको आर्थिक अबस्था लगभग पूर्ण रुपमा सरकारी अनुदानमा भर पर्दछ | कुनै पनि निजि, अर्ध सरकारी, सरकारी सस्थाहरुले राजनीति पार्टीलाई चन्दा दिन सक्दैन | तर एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को रानजीतिक पार्टीलाई चन्दा दिन सक्छ | हालसम्म यस्ता निजि, अर्ध सरकारी, सरकारी सस्थाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुलाई ऋण प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा यो व्यवस्थालाइ पनि परिवर्तन गर्नको लागि कानुन प्रस्ताब गरिएको छ | नयाँ कानुन अनुसार केवल बैंकहरुले मात्र राजनीतिक पार्टीहरुलाई ऋण प्रदान गर्न सक्नेछन | कुनै ब्याक्तिले एक वा एक भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ तर उसको कुल सहयोग रकम ७५०० युरो भन्दा बढी हुनु हुदैन | राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताबाट प्राप्त हुने लेबी बाट पनि केहि रकम जम्मा गरिरहेका हुन्छन | तर पार्टीहरुको आम्दानीको सबै भन्दा ठुलो अंश सरकारी अनुदान नै हो |

      फ्रान्समा कुनै पार्टीले सरकारबाट प्रत्येक बर्ष कति अनुदान रकम प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा उक्त पार्टीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको कुल मत संख्या र प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेको स्थानमा भर पर्छ : हालको ब्यवश्था अनुसार प्रत्येक मतको प्रति बर्ष १,४२ युरो र प्रत्येक सांसदको प्रति बर्ष ३७२०० युरो का दरले सरकारले राजनीतिक पार्टीलाई पाँच बर्ष सम्म सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक अनुदान प्रदान गर्छ | कुनै पार्टीले यो सरकारी अनुदान दाबी गर्नका लागि कम्तिमा उक्त पार्टीका ५० जना प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले न्युनतम १ % मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ |

      फ्रान्समा अबको आउदो पाँच वर्षसम्म नयाँ शक्ति ( LREM )  ले  सरकारी ढुकुटीबाट सबैभन्दा धेरै रकम प्राप्त गर्नेछ | प्राप्त गरेको कुल मत संख्या ६३,९०,७९७ को आधारमा १,४२ युरो प्रति मतका दरले हुन आउने कुल रकम ९०,७४,९३२ युरो र संसदमा नयाँ शक्तिले प्राप्त गरेको कुल स्थान ३०८ को आधारमा ३७,२०० युरो प्रति साम्सदका दरले हुन आउने कुल रकम १,३०,४८,००० युरो गरि सरकारबाट नयाँ शक्तिले ५ बर्षसम्म प्रत्येक बर्ष २,२१,२२,९३२ ( दुइ करोड एक्काइस लाख बाइस हजार नौ सय बत्तीस ) युरो प्राप्त गर्ने छ | यसरि एक बर्ष अगाडी मात्र स्थापना भएको नयाँ शक्ति फ्रान्समा राजनीतिक रुपमा मात्र नभई आर्थिक रुपमा पनि सम्पन बनेको छ |

     यस पटक राजनितिक रुपमा मात्र नभई आर्थिक रुपमा पनि फ्रान्सको समाजवादी पार्टी ( PS ) सबै भन्दा बढी प्रभाबित भयो | यस अघि प्रति बर्ष करिब २,५ करोड युरो सरकारी अनुदान प्राप्त गर्दै आएको समाजवादी पार्टीले आउदो पाँच बर्षसम्म केवल प्रति बर्ष करिब ७० लाख युरो सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेछ | सरकारी अनुदानमा भएको यो फेरबदलले पार्टीको आर्थिक जीवनमा ठुलो असर पार्ने संकेत देखिइसकेको छ | पार्टीको दैनिक खर्चका लागि यसै हप्ता मात्र समाजवादी पार्टीले एउटा क्षेत्रीय कार्यालय रहेको भवन बिक्रि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने बहुचर्चित केन्द्रिय कार्यालय रहेको भवन बिक्रि गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल चलिरहेको छ |

      यसैगरी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष रिपब्लिकन पार्टी ( LR ) ले सरकारबाट पाउने अनुदान प्रति बर्ष २,१ करोड बाट १,४ करोडमा सिमित भएको भने दक्षिणपन्थी पार्टी  ( FN ) र वामपन्थी पार्टी ( FI ) ले करिब पहिलाकै बराबर अर्थात प्रति बर्ष करिब ४५ लाख युरो सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेछन |

       यसरि सरकारले दिने अनुदान केवल राजनीतिक पार्टिमा मात्र सिमित छैन | निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वारहरुले पनि सरकारबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दछन | सबै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारको पर्चा बनाउन, बितरण गर्न र टास्न लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्छ | यो बाहेक प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कम्तिमा ५ % मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले आफुले गरेको खर्च मध्ये बढीमा ३७००० युरो ( अधिकतम चुनाब खर्च ७८००० € को ४७,५ % ) रकम सरकारले बेहोर्छ |

        यसरि राजनीतिक पार्टीहरु संचालनको लागि सरकारले धेरै ठुलो आर्थिक लगानी गरिरहेको छ जसको कारण निजि क्षेत्रका आर्थिक एजेन्टहरुको पक्षमा राजनीतिज्ञहरु आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न बाध्य छैनन् | तर यो प्रणालीका पनि आफ्नै सिमितताहरु छन् | यस्तो अनुदान प्रणालीको कारण नै नब्बेको दशकमा जम्मा २० वटा राजनीतिक पार्टीहरु रहेकोमा हाल फ्रान्समा करिब २५० पार्टीहरु छन् | एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई आर्थिक अनुदान दिन पाउने व्यवस्थाले गर्दा ठुलो पार्टीका केहि नेताहरुले साना पार्टीहरु खोल्ने र प्राप्त हुन् आएको आर्थिक अनुदान पुन आफ्नो पुरानो पार्टीमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता घटनाहरु पनि यदाकदा देखिएका छन् | यो प्रणालीबाट ऋण लिएर चुनाब लड्ने उम्मेदवारहरु पनि प्रभाबित छन् | सरकारबाट करिब ३७००० युरो चुनाब खर्च फिर्ता पाउने आशमा ऋण लिएर चुनाब लडेका उम्मेदवारले ५ % मत प्राप्त गर्न नसकेको अवश्थामा उनीहरु त्यो सरकारी अनुदानवाट बन्चित हुन्छन | यो पटक समाजवादी पार्टीका करिब १०० जना उम्मेदवारले यो समस्या भोग्नु पर्यो | यो प्रणालीको अर्को कमजोरी हो साना तथा नयाँ पार्टीहरुलाइ बैंकहरुले ऋण दिन हिच्किचाउछन | यो समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीलाई ऋण प्रदान गर्ने छुट्टै बैंक स्थापना गर्ने कानुन यहि बर्ष भित्र बन्दै छ |

      

नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको प्रमुख आर्थिक स्रोत निजि, अर्ध सरकारी, सरकारी सस्थाहरु र ब्यापारीहरु  हुन् | सधै नाफाको लागि काम गर्ने व्यापारीहरुले आफुले लगानी गरेको रकमबाट प्रतिफल खोज्नु एक हिसाबले स्वाभाविक पनि होला | तर गैर कानुनि बाटो बाट हुने गरेका अदृश्य कारोबारले राजनैतिक तथा आर्थिक प्रणाली लाइ नै चुनौती दिन सक्छ | अत नेपालमा पनि कहिले काँही राजनीतिक पार्टीहरुलाई सरकारी अनुदान दिनुपर्ने कुरा उठ्ने गरेको छ | फ्रान्स लगाएत यस्तो प्रणाली लागु भइसकेका अन्य देशहरुको अनुभबलाइ प्रयोग गरेर राजनीतिक पार्टीहरुलाई सरकारी अनुदान दिने प्रणालीको बारेमा नेपालले छलफल चलाउनु पर्ने देखिन्छ |