राष्ट्रपति माक्रोंको दोस्रो सुधार : श्रम र सामाजिक सुरक्षा

 

राष्ट्रपति एमानुएल माक्रों ( EMMANUEL MACRON ) ले आफ्नो १४ बुदे घोषणा पत्रमा श्रम र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुधार गर्ने प्रतिबद्दता ब्यक्त गरेका थिए | लचकदार श्रमनीतिको अनुसरणद्वारा रोजगारी श्रीजना गर्ने लक्ष लिइएको उनको कार्यक्रमलाइ हु बहु लागु गर्ने गरि कानुन बनाउन थालिएको छ | सो कानुनको खाका हिजो प्रधानमन्त्रि Edouard Philippe  र श्रममन्त्री Muriel Pénicaud ले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरि प्रस्तुत गरे | बहुप्रतिक्षित यो सुधारको कार्यक्रमका तिन विधाहरु छन :

                                             श्रम कानुन

  >>  श्रम कानुनमा व्यापक सुधार गरिनेछ | कामदारका आधारभूत अधिकारलाई (35 घण्टाको हप्ता, पेशागत समानता, न्यूनतम ज्याला) श्रम कानूनद्वारा सुरक्षित राखिने छ भने कम्पनीका बाकि अन्य सामान्य नियमहरु कम्पनीको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरुको बहुमतको निर्णयको आधारमा फेरबदल गर्न सकिने छ । हालसम्म  कम्पनीको केन्द्रिय निकायबाट मात्रा कम्पनीका आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि बनाइने गरेकोमा अब उप्रान्त कुनै पनि कम्पनीको शाखाले आफ्नो आवस्यकता अनुरुप आन्तरिक कार्यविधि तय गर्न स्वतन्त्र हुनेछ | यस्ता कार्यविधि बनाउदा रोजगारदाता कम्पनीको एकल निर्णयबात कामदारहरु माझ जनमत माग्न सकिने छ |

>> हालसम्मको व्यवस्था अनुसार बिनाकारण कुनै कामदारलाई काम बात निकाल्दा उसले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम यतिनै भनेर नतोकिएको कारण श्रमअदालतले विभिन्न अवस्थालाइ मध्यनजर राख्दै क्षतिपूर्ति तोक्ने चलन छ | यस्तो क्षतिपूर्तिमा एकरुपता ल्याउनका लागि नया कानुनमा एउटा साझा मापदण्ड बनाइने छ |

>> सामान्यतया कम्पनिहरुमा हाल श्रम संगठनहरुका चारवटा एकाइहरु सक्रिय छन | यसो हुदा सबै एकाइहरुको कम्पनिप्रतिको साझा धारणा बन्न सकेको पाइदैन | यो समस्या हल गर्नको लागि श्रम संगठनहरुका चारवटा एकाइहरुलाइ दुइवटा एकाइ बनाइने छ |

>> जनवरी २०१८ देखि सबै तह र समुहका कामदारहरुले सामाजिक सुरक्षा योगदान बापत तिर्नु पर्ने रकमको एउटा अम्श छुट पाउने छन् जसको कारण उनीहरुको तलब ब्रिदी हुनेछ |

>> कामदारको शारीरिक तथा मानसिक स्थितिलाइ प्रत्यक्ष असर गर्ने काम गरिरहेका कामदारहरुलाई त्यो काम गरेवापत कम्पनीले वार्षिक निश्चित अंक प्रदान गर्ने हालको ब्यवश्थालाइ कायम राखिने छ | खतरा काम गरेवापत प्राप्त गरेको अंक प्रयोग गरेर कामदारले तालिम लिन सक्ने , केहि समय पुरा तलब लिने गरि आम्सिक काम गर्न पाउने वा तोकिएको समयभन्दा छिटो पेन्सन निस्कन सक्ने ब्यवश्था छ | तर यो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन | यस ब्यवश्थालाइ पूर्ण रुपमा लागु गरिने छ |

प्रस्तुत प्रस्तावित कानुनको खाकामा रोजगारदाता र कामदारबिच हुने रोजगारी सम्झौताका बुदाहरु कुन तहवाट निर्धारण हुने भन्ने बिषयमा उल्लेख गरिएको छैन | यो लगायत अन्य सबै बिषयमा श्रम संगठनहरु र कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुसग ब्यापक छलफल गरि नया श्रम कानुन तयार गरि अध्यादेस मार्फत यहि आउदो सेप्टेम्बरबाट लागु गर्ने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ |

               बेरोजगारी भत्ता र ब्यवसायिक तालिम

>> • हालसम्म काम छुटेका कामदारहरुले मात्र बेरोजगारी भत्ता पाउदै आएकोमा यो पद्दतीलाई परिवर्तन गरिने छ । जस अनुसार कालिगढ, स्वतन्त्र ब्यापारी, उद्यमी, किसान र कुनै सेवा प्रदान गर्ने बिशेषज्ञले पनि काम नभएको अवधिमा बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्ने छन् । २०१८ को जुन महिना देखि यो ब्यवश्था लागु गरिने छ |

>> • ब्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरिने उच्च माविहरुमा ब्यवसायिक तालिम प्रवेशका लागि तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गरिने छ । साथै हाल सञ्चालित तालिमहरुलाई अरु थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

>> हालसम्म स्नातक तहमा एक वर्षमात्र (अन्तिम वर्ष) ब्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरिदै आएकोमा 3 वर्षे ब्यवसायिक स्नातक तहको नयाँ ब्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ। सबै खाले ब्यवसायिक तालिमहरुलाई एउटै कार्यक्रम र संगठनभित्र केन्द्रित गरिने छ।

                               पेन्शन प्रणाली

>> • हालसम्मको असमान पेन्शन प्रणालीलाई परिवर्तन गरिने छ । पेन्शन रकमको निर्धारण पेशा र पदको आधारमा नभई योगदान रकमको आधारमा गरिने छ। २०१८ मा यससम्बन्धी 

सुधारका कामहरु गरिने छन् |