हालै निर्वाचित फ्रान्सका राष्ट्रपतीको घोषणापत्रमा के थियो ?

  सन 1977 मा जन्मेका  हालका फ्रान्सका राष्ट्रपती EMMANUEL MACRON ले सन 2004 मा फ्रान्सको अति प्रतिष्ठित विद्यालय (L’ENA) बाट आफ्नो अध्ययन पुरा गरेका थिए । सरकारी वित्त सेवा अन्तरगत काम शुरु गरेका MACRON ले सन 2008 बाट एउटा प्रसिद्द ब्यापारिक बैंकमा काम गर्न थालेका थिए । उनी 2007 देखि 2009 सम्म समाजबादी पार्टीको सदस्य, 2009 देखि 2016 सम्म स्वतन्त्र र 2016 देखि हालसम्म उनको आफ्नै अभियान La République En Marche मा आवद्द छन्|

सन 2012 देखि 2014 सम्म राष्ट्रपति François Hollande का आर्थिक सल्लाहकार रहेका MACRON सन 2014 देखि 2016 सम्म फ्रान्सको अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गरे । सन 2016 अप्रिलदेखि EN MARCHE नामको आफ्नै अभियान चलाइरहेका उनले सन 2016 को नोभेम्बर 16 मा फ्रान्सको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदबारीको घोषणा गरेका थिए | गत महिना भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनी अत्यधिक बहुमत लिएर बिजय भएका हुन| आफु राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नका लागि एउटा घोषणा पत्र जारी गरेका थिए|यो घोषणापत्र तयार गर्नका लागि बिभिन्न पेशा, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका करिब 30,000 जनताहरुलाई 3,000 वटा समुह बनाएर छलफल गराइएको थियो । उक्त छलफलमा 500 विषय विशेषज्ञहरुले आफ्नो समय र अनुभव बमोजिमको सल्लाह दिएका थिए । घोषणा पत्रकै आधारमा उनी निर्वाचित पनि भए| हालका राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रमा के के कुरा थिए त ? भन्ने जानकारी पाउनको लागि उक्त घोषणा पत्रलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ्| उक्त घोषणापत्रलाई 12 खण्डमा बिभाजन गरिएको छ : 

1)  रोजगारी र क्रयशक्ति

• रोजगारदाता कम्पनीलाई महङ्गो नपर्ने गरि सबै कामदारहरुको क्रयशक्तिमा बृद्धि गरिने छ । यसका लागि सबै तह र समुहका कामदारहरुले तिर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदान वापतको रकममा कटौती गरिने छ । यसो गर्दा हाल मासिक 2,200 € पारिश्रमिक पाउने कामदारले वार्षिक 500 € थप बचत गर्न सक्ने छ ।
• न्यून तलब भएका सबै क्षेत्रका कामदारहरुको औषत मासिक 100 € तलब थप गरिने छ ।
• हप्तामा 35 घन्टा भन्दा थप घन्टा काम गर्दा सो थप घन्टाको कामबाट प्राप्त हुने रकममा लाग्ने सामाजिक सुरक्षा योगदान वापतको रकम छुट गरिने छ ।

• कामबाट स्वेच्छाले राजीनामा दिने ब्यक्तिले हालको ब्यवस्था अनुसार बेरोजगारी भत्ता पाउँदैन । यस ब्यवस्थामा परिर्वतन गरिने छ । कम्तिमा 5 वर्ष काम गरिसकेको ब्यक्तिले कामबाट स्वेच्छाले राजीनामा दिए पनि बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्ने छ तर काम खोज्ने पर्याप्त प्रयास नगरेको पाइएमा वा उसको सिपअनुसार प्रस्ताव गरिएको काम अस्विकार गरेमा उक्त ब्यक्तिलाई बेरोजगार भत्ताबाट बञ्चित गरिने छ ।
• कृषिको आधुनिकिकरणको लागि 5 अर्ब € लगानी गरिने छ । कृषि उत्पादनको उचित बजार मूल्यका लागि कृषकका पक्षमा काम गरिने छ ।

• ब्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरिने उच्च माविहरुमा ब्यवसायिक तालिम प्रवेशका लागि तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गरिने छ । साथै हाल सञ्चालित तालिमहरुलाई अरु थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
• हालसम्म स्नातक तहमा एक वर्षमात्र (अन्तिम वर्ष) ब्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरिदै आएकोमा 3 वर्षे ब्यवसायिक स्नातक तहको नयाँ ब्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।
• सबै खाले ब्यवसायिक तालिमहरुलाई एउटै कार्यक्रम र संगठनभित्र केन्द्रित गरिने छ ।

2) रोजगारदाता कम्पनी

• हालसम्म कुनै सेवामुखी इन्टरप्राइजले वार्षिक 33,200 € सम्मको कारोबार गर्छ वा सेवा तथा वस्तु खरिदबिक्री गर्ने इन्टरप्राइजले वार्षिक 82,800 € सम्मको कारोबार गर्छ भने त्यस्ता इन्टरप्राइजलाई माइक्रोइन्टरप्राइज अन्तरगत राखिएको छ । सो रकमलाई दोब्बर गरिने छ । जसबाट धेरै भन्दा धेरै साना उद्यमीहरु सुबिधायुक्त कर प्रणाली र छिटोछरितो प्रशासनिक कार्यविधीबाट लाभान्वित हुने छन् । कालीगढ तथा साना ब्यापारीहरुलाई माइक्रोइन्टरप्राइज अन्र्तगत रहने वा नरहने छुट हुने छ ताकि उनीहरु अस्वस्थ्य बजार प्रतिष्पर्धाबाट बच्न सकुन् । हालको उद्यमीहरु केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (RSI) खारेज गरिने छ । उद्यमीहरुको जीवनलाई सरलीकृत गरिने छ ।

• रोजगारदाता कम्पनीहरुको श्रम लागत कम गरिनेछ । यसका लागि हालको कामदार नियुक्ति गरेबापत रोजगारदाता कम्पनीको आउँदो वर्षको करमा छुट गरिने प्रणाली -CICE_ लाई हटाएर एउटा नयाँ ब्यवहारिक प्रणाली लागु गरिने छ । जसअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदार नियुक्ति गरेमा रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदान बापतको रकममा आंशिक छुट गरिने छ । न्यूनतम ज्याला वार्षिक 18,000 € तिर्ने गरि एउटा कामदार नियुक्ती गर्दा उक्त रोजगारदाता कम्पनीले उक्त रकमको 10 प्रतिशत अथवा 1,800 € छुट पाउने छ भने वार्षिक 3,6000 € तिर्ने गरि एउटा कामदार नियुक्ती गर्दा उक्त रोजगारदाताले उक्त रकमको 6 प्रतिशत अथवा करिब 2,200 € छुट पाउने छ ।

• रोजगारदाताले तिर्ने बेरोजगारी विमाको प्रिमियममा बोनस (मालुसको पद्दती) श्रृजना गरिने छ । यसो गर्दा अस्थायी कामदार लगाउनेहरुले प्रिमियम बापतको रकम बढि तिर्नु पर्ने छ भने स्थायी कामदार लगाउनेहरुले कम रकम तिरे पुग्ने छ । यो पद्दतीले रोजगारदातालाई स्थायी कामदार नियुक्तिमा प्रेरित गर्ने छ ।

• कामदारका आधारभूत अधिकारलाई (35 घण्टाको हप्ता, पेशागत समानता, न्यूनतम ज्याला) कानूनद्वारा सुरक्षित राखिने छ भने कम्पनीका अन्य सामान्य नियमहरु कम्पनीको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरुको बहुमतको निर्णयको आधारमा फेरबदल गर्न सकिने छ ।

• हालसम्म काम छुटेका कामदारहरुले मात्र बेरोजगारी भत्ता पाउदै आएकोमा यो पद्दतीलाई परिवर्तन गरिने छ । जस अनुसार कालिगढ, स्वतन्त्र ब्यापारी, उद्यमी, किसान र कुनै सेवा प्रदान गर्ने बिशेषज्ञले पनि काम नभएको अवधिमा बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

• अनलाईन ब्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ संरचनाको श्रृजना गरिने छ । एउटा साझा वेवसाइटबाट धेरै साना, साना र मध्यम इन्टरप्राइजहरुले पालना गर्नु पर्ने न्यूनतम शर्तहरु र प्राप्त गर्ने सुबिधाहरुबारे जानकारी दिइने छ । ति इन्टरप्राइजहरुले अनलाइन मार्फत दिएको जवाफ प्रशासनिक निकायमा आधिकारीक मानिने छ

3)  आर्थिक बृद्धि

• आर्थिक बृद्धि को लागि 5 वर्षमा 5 अर्ब € लगानी गरिने छ । यो लगानीलाई मुख्य गरि 4 क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने छ । नविकरणिय उर्जाको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, सरकारी सेवा प्रणालीमा आधुनिकीकरण र शहरहरुको पूनर्निर्माण ।

• निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने छ । हालको कम्पनी करको दरलाई 33.3 प्रतिशतबाट 25 प्रतिशत बनाइने छ । रोजगारी श्रृजना गर्ने कम्पनीलाई भविष्यमा कर छुट गर्ने हालको प्रणाली (CICE) को सट्टा तत्काल कम्पनीले तिर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदान बापतको रकममा कटौती गरिदिने प्रणालीको विकास गरिने छ । ISF लाई Property Capital Tax मा रुपान्तरण गरिने छ । तर यसो गर्दा हाल तिर्दै आइरहेका घरजग्गा कर तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने करमा बृद्धि हुने छैन । साथै इन्टरप्राइज र रोजगारी श्रृजनामा प्रयोग हुने सम्पत्तीमा कर लगाइने छैन । अचल सम्पत्तीबाट भएको एकमुष्ट आम्दानीको करिब 30 प्रतिशत कर असुली गरिने छ ।

• 50 प्रतिशत भन्दा कम सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीबाट प्राप्त आयबाट एउटा कोष खडा गरिने छ र सो कोषलाई भविष्यमा उद्योगहरुको बृद्धि विकासमा प्रयोग गरिने छ ।

• चिसोको समस्या रहेका दश लाख आवासहरु मर्मत गरिने छ । यसो गर्दा निम्न आम्दानी भएका घरमालिकहरुको आवास मर्मतलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

• हालको उर्जा उपयोग प्रणालीलाई नविकरणीय उर्जा उपयोग प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कामको अनुसन्धानमा फ्रान्सले नेतृत्व लिने छ । नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी विशेषज्ञहरुलाई सजिलैसंग भिषा प्रदान गरिने छ ।

• सन 2022 सम्म स्कुलका चमेनागृहहरु र इन्टरप्राइजका चमेनागृहहरुमा प्रयोग गरिने खाद्य सामाग्रीहरु या त अर्गानिक हुने छन् या त स्थानिय उत्पादकहरुबाट सिधा खरिद गरिएको हुनु पर्ने छ ।
• 20 बर्षदेखी धेरै बच्चाहरुमा क्यान्सरको समस्या देखिएको छ र यसको प्रमुख कारण रसायनिक किटनाशक औषधीको प्रयोग हो । यस्ता हानिकारक किटनाशक औषधी प्रयोगलाई निरुत्साहित पारिने छ ।

• वातावरणीय प्रदुषण कम गर्नका लागि नयाँ वा कम प्रदुषण गर्ने गाडी खरिदमा 1,000 € अनुदान प्रदान गरिने छ ।

• कुनै ब्यवसाय गर्न अनुमति दिने निकायले ति ब्यवसायसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको सूचना केन्द्र खडा गर्ने छ र ति सूचनाहरु सबै खाले अन्य ब्यवसायीहरुलाई आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइने छ ।

4) सबैका लागि समान नियम

• हालसम्मको असमान पेन्शन प्रणालीलाई परिवर्तन गरिने छ । पेन्शन रकमको निर्धारण पेशा र पदको आधारमा नभई योगदान रकमको आधारमा गरिने छ ।
• हालको पेन्शन प्राप्त गर्ने उमेर र पेन्शन रकमलाई परिर्वतन गरिने छैन ।
• पुरुष र महिलाबिच समान ब्यवहार नगर्ने रोजगारदाता कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिने छ । यसका लागि इन्टरप्राइजहरुमा ब्यापक छड्के जाँच गरिने छ ।
• कर छल गर्ने बिरुद्द कडा कार्वाही गरिने छ ।

• सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था अन्तरगत प्राप्त गर्ने रकम अवैधानिक रुपले प्राप्त गरेको पाइएमा उक्त रकम असुल गराउनको साथै भविष्यमा प्राप्त गर्ने रकम रोक्का गर्न सकिने छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले फ्रान्समा अनलाइन मार्फत ब्यापार गरि प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर असुल गराइने छ ।
• सरकारी आवास वितरणमा पारदर्शिता अपनाइने छ । सस्तो भाडाको सरकारी आवासको लागि निवेदन दिएको प्रत्येक ब्यक्तिले उक्त आवास प्राप्त गर्न लाग्ने समय अवधिको जानकारी तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने छ ।
• छिमेकी देशका इन्टरप्राइजद्धारा नियुक्त भई फ्रान्समा आएर काम गर्न पाउने सुविधाको दुरुपयोगलाई रोक्नको लागि यूरोपियन यूनियन मार्फत नयाँ नियमहरु बनाउनका लागि पहल गरिने छ । हालसम्म यस्ता कामदारहरु 2 वर्षसम्म फ्रान्समा बस्न पाउने ब्यवस्था भएकोमा यस अवधीलाई 1 वर्ष बनाइने छ ।

5) सुरक्षा

• थप 10 हजार प्रहरी नियुक्त गरिने छ । आतंकबाद बिरुद्दको सु्चना संकलन संयन्त्रलाई बलियो बनाउने छ ।
• प्रत्येक टोलको लागि एउटा प्रहरी समुह श्रृजना गरिने छ जसले उक्त टोल र टोलबासी राम्रोसंग चिन्नुको साथै तिनीहरुको कुरा सुन्ने वा तिनिहरुलाई राम्रो सुरक्षा दिन सक्षम हुने छ
• प्रहरीलाई एउटा यस्तो नयाँ अधिकार दिइने छ जसबाट प्रहरीले कुनै ब्यक्ति बिशेषलाई कुनै टोल बिशेषमा आवातजावत गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छ जुन टोलमा उक्त ब्यक्तिले यस अघि कुनै अपराधिक काम गरेको छ ।
• असभ्यतालाई क्षमा गरिने छैन । महिलाहरुलाई सताउने, अरुलाई अपमान गर्ने तोडफोड गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा थुक्ने……. । यस्ता असभ्य ब्यवहार गर्ने ब्यक्तिलाई तुरुन्त जरिवाना गरिने छ ।

• घोषणा गरिएका सबै सजाँयहरु कार्यान्वयन गरिने छ ।
• जेलमा थप 15 हजार सीट निर्माण गरिने छ ।
• साइबरको दुनियाबाट देशका बिभिन्न निकाय तथा नागरिकहरुको जीवनमा हुन सक्ने प्रतिकुल आक्रमणबाट बचाउन प्राथमिकता साथ काम गरिने छ ।
• देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 2 प्रतिशत रकम रक्षा क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ, यो रकम जल, स्थल तथा वायूसेनाले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको स्तर बृद्धिमा खर्च गरिने छ ।
• आन्तरिक सुरक्षा, सूचना संकलन र आतंकबादको बिरुद्द लडाँइको लागि सेना भित्र एउटा छुट्टै टीम तयार गरिने छ जसले राष्ट्रपतिको माताहतमा काम गर्ने छ ।
• यूरोपियन युनियनमा सम्बद्द देशहरुको सहमतीबाट 5 हजार युरोपियन सीमा सुरक्षा गार्ड श्रृजना गरिने छ । जसले युरोपियन यूनियनको सिमाको रेखदेख र सुरक्षा गर्ने छ ।

6) सबैलाई समान अधिकार

• प्राथमिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइने छ ताकि प्राथमिक तह पुरा गरेको विद्यार्थीले राम्रोसंग लेख्न, पढ्न र गणना गर्न सकोस् ।

• प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा टेलिफोन प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने छ ।
• शिक्षकहरुको नियमित तालिम, मूल्याङ्कन अनुगमनको ब्यवस्था गरिने छ ताकि उनीहरु शिक्षण कार्यलाई आत्मविश्वासका साथ स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न सकुन् ।
• शिक्षकहरुको टीमलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिने छ ।

• शैक्षिक रुपमा पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरिने छ । यस्ता क्षेत्रका कक्षा 1 र कक्षा 2 मा जम्मा 12 हजार कक्षाहरु छनौंट गरिने छ । शिक्षण सिकाइमा कठिनाइ भएका ति कक्षाहरुमा प्रति कक्षा जम्मा 12 विद्यार्थी रहने छन् । त्यस्ता कक्षामा शिक्षण गर्ने शिक्षक कम्तीमा 3 वर्ष अनुभवी हुनेछन् र यिनीहरुले वार्षिक 3 हजार € थप तलब प्राप्त गर्ने छन् ।

• निम्न माध्यमिक विद्यालयमा (क) दुई भाषामा अध्यापन गराउन सकिने ब्यवस्था गरिने छ । (ख) यूरोपियन् पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न सकिने ब्यवस्था गरिने छ । (ग) ग्रीक र ल्याटिन भाषाको अध्यापन गराउन सकिने छ ।

• निम्न माध्यमिक विद्यालयमा स्कुल समय पछि इच्छुक सबै विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त कक्षाको लागि प्रस्ताब गरिने छ । यस्ता कक्षा सञ्चालनको लागि स्वयंसेवकहरु (विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र सेवा निवृत ब्यक्ति) परिचालन गरिने छ ।
• उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षालाई आधुनिकिकरण गरिने छ । उक्त तहको अन्तिम परिक्षामा 4 वटा मात्र विषयको परिक्षा हुने छ । बाँकी बिषयहरुमा कक्षामा लिइने बिभिन्न परिक्षाहरुद्धारा विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गरिने छ ।
• विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइने छ । विश्वविद्यालयले आफुलाई चाहिने जनशक्ति नियुक्त गर्न र उनीहरुलाई चाहिने तालिमको ब्यवस्था गर्न पूर्ण स्वतन्त्र हुने छ । विश्वविद्यालयमा थप 80 हजार ब्यवसायिक जनशक्ति उत्पादनको कोटा श्रृजना गरिने छ ।
• प्रत्येक ब्यवसायिक उच्च मा. वि. तथा विश्वविद्यालयहरुले उनीहरुका 3 वर्षसम्मका नतिजाहरु सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नको लागि निर्देशन गरिने छ । उक्त नतिजाहरुमा तिन मुख्य कुराहरु समेट्नु पर्ने छ ।
(क) सम्बन्धित वर्षमा कति जना उत्तिर्ण भए?
(ख) उत्तिर्ण भएका मध्ये कति जनाले रोजगारी पाए?
(ग) रोजगारी पाउनेहरुको औसत तलब कति छ?
• विद्यार्थीहरु (यूवायूवतीहरु) को लागि 80 हजार आवास निर्माण गरिने छ ।
• शनिबार, आइतबार र साँझको समयमा पूस्तकालय खुला राखिने छ ।
• सँस्कृति मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिने छैन । बिभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन पाउन् भनी प्रत्येक यूवायूवती 18 वर्षका पुग्न साथ 500 € एकमुष्ठ रकम प्रदान गरिने छ ।

7) आवश्यकता र उदारता

• धर्म निरपेक्षताको सिद्दान्तलाई पूर्ण रुपमा लागु गरिने छ । धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रका मान्यता र फ्रेन्च भाषाको महत्व सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरुमा तालिमहरु सन्चालन गरिने छ । विद्यालयहरुमा बिभिन्न धर्मका प्रमुख मान्यतासँग सम्बन्धित जानकारीहरु तथा धर्म निरपेक्षता सम्बन्धि जानकारीहरु दिने ब्यवस्थाको शुरुवात गरिने छ । प्रशासनिक कर्मचारीलाई धर्म निरपेक्षता सम्बन्धि तालिम दिइने छ ।
• विश्वविद्यालयमा बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध गरिने छैन ।
• धर्मको नाममा फ्रान्समाथी आक्रमण प्रयासको योजना गर्ने भनि मानिएका केही धार्मिक संस्थाहरु खारेज गरिने छ ।
• आतंकबादका प्रपोगन्डाहरु प्रचार गर्ने मानिएका केही धार्मिक स्थानहरु बन्द गरिने छ ।
• फ्रेन्च भाषा दक्षतालाई फ्रेन्च नागरिकता प्राप्तिको प्रमुख मापदन्ड बनाइने छ । फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशीहरुलाई फ्रेन्च भाषा सिकाइमा जोड दिइने छ ।
• शरणार्थीको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि दिइएका निवेदनको अन्तिम निर्णय छ महिना भित्रमा गरिने छ । शरणार्थीको मान्यता प्राप्त गर्न नसकेका ब्यक्तिहरुलाई तुरुन्त देश निकाला गरिने छ ।
• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनी तोकिएको जुनसुकै क्षेत्रको एकजना ब्यक्तिलाई स्थायी रोजगारी दिएमा उक्त रोजगारदाता कम्पनीले 3 र्वषमा कुल 15,000 € प्रिम प्राप्त गर्ने छ ।
• विभेद बिरुद्दको लडाँइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाइने छ । रोजगारी तथा आवास वितरण कार्यमा हुने गरेको विभेदको नियन्त्रणका लागि छड्के अनुगमन गरिने छ ।

8) यूरोप

• यूरो मुद्रा प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नको लागि एउटा बजेट श्रृजना गरिने छ । सोही क्षेत्रको संसदद्धारा पारित गर्ने र यसै क्षेत्रको एक वित्त मन्त्रीको नेतृत्वमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।
• बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा हुने कर छलीलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
• आफ्ना आधा भन्दा बढि उत्पादन यूरोपियन यूनियन अन्तरगतको देशमा गर्ने कम्पनीहरुबाट मात्र सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद (सार्वजनिक खरिद) गरिने छ ।
• यूरोपियन यूनियन अन्तरगतका देशहरुका विश्वविद्यालयबिच विद्यार्थी तथा प्रध्यापकहरुको आदानप्रदानलाई सामान्यीकरण गरिने छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक वर्ष 2 लाख फ्रेन्च विद्यार्थीहरु अर्को कुनै यूरोपियन यूनियनको देशमा रहेको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानेछन् ।
• जर्मन लगायत यूरोपियन यूनियन भित्रका अन्य इच्छुक देशलाई समेटेर एउटा यूरोपियन शैन्य संयन्त्र, त्यसको लागि सुरक्षा कोष र एउटा स्थायी शैन्य हेडक्वाटर निर्माणको लागि प्रस्ताब गरिने छ ।
• यूरोपियन यूनियन भित्रका रणनैतिक महत्व राख्ने उद्योगहरुलाई संरक्षण गरिने छ । यस्ता उद्योगहरुलाई विस्थापन गर्ने गरि हुने विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने छ ।
• साझा यूरोपियन बजारको अवधारणालाई अझ मजबुत बनाइने छ । यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सबै कम्पनीहरुलाई एउटै नियम लागु हुने छ ।

• यूरोपमा डिजिटलको साझा बजार श्रृजना गरिने छ । यूरोपियन start-ups को बिस्तारको लागि एउटा कोष खडा गरिने छ ।

9) अभाव ब्यवस्थापन

• हालको न्यूनतम पेन्शन रकममा मासिक 100 € ले बृद्धि गरिने छ ।
• हालसम्म 2 वर्ष अघिको आम्दानीको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निर्धारण गरिदै आएकोमा अबदेखि 3 महिना अघिको आम्दानीको आधारमा सो भत्ता रकम निर्धारण गरि हरेक महिना एकै दिन एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिने छ ।
• सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु निकै प्रभावकारी भए पनि यिनिहरु केन्द्र वा ठुला महानगरमा मात्र केन्द्रित छन् । यी संस्थाहरुलाई 5 वर्ष भित्रमा देशका सबै क्षेत्र, वर्ग र सुमदायमा पुराइने छ ।
• सन 2022 सम्ममा चस्मा, बहिरोले प्रयोग गर्ने Air phone, दाँत मिलाउन प्रयोग हुने साधनलाई निशुल्क बनाइने छ ।
• अस्पतालहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गरिने छ । आधुनिकिकरणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 5 अर्ब € लगानी गरिने छ ।

• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको शुरुवात गरिने छ । जस अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका 40 हजार विद्यार्थीहरुले स्कुल र इन्टरप्राइजहरुमा 3 महिनासम्म आफ्नो समय समर्पित गर्ने छन् ।

• क्यान्सर, हेपाटाइटिस C का बिरामीहरुले आफ्नो उपचार भएको 5 वर्ष पछि कुनै इन्स्योरेन्स गर्नु परेमा वा ऋण लिनु परेमा आफ्नो पहिलो रोगको बारेमा जानकारी दिनु पर्दैन । जसबाट उनीहरुले निरोगी मान्छेहरु सरहकै प्रिम तिरेर इन्स्योरेन्स गर्न वा ऋण लिन सक्छन् । यो नियमलाई अन्य रोगहरुको हकमा पनि बिस्तारै लागु गरिने छ ।

• नर्सिङ्ग होमहरुको संख्या दोब्बर गरिने छ । दुर्गम गाउँहरुमा यस्ता नर्सिङ्ग होमहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै जसो विशेषज्ञहरुको पद श्रृजना गरिने छ ताकि दुर्गम गाउँहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव नहोस् ।
• प्रत्येक अपाङ्ग विद्यार्थीले विद्यालयमा आवश्यक परेको बेला उनीहरुलाई सहयोग गर्नको लागि नियुक्त ब्यक्ति -AVS_ को सेवा प्राप्त गर्ने छन् । यस कार्यक्रमका लागि नियुक्त ब्यक्तिलाई उचित तलबमा स्थाई जागिर दिइने छ ।
• वयस्क अपाङ्ग भत्तामा मासिक 100 € बृद्धि गरिने छ ।
• GPA पद्दतिद्वारा फ्रेन्च नागरिकले विदेशमा जन्माएका बालबालिकाहरुलाई कानूनी मान्यता दिइने छ । त्यस्तै PMA पद्दतीद्वारा बच्चा जन्माउने ब्यवस्था हालसम्म केवल विपरित लिंगीको जोडीमा मात्र अनुमती दिइएकोमा सो ब्यवस्थालाई एकल महिला र महिलाहरुको जोडीको हकमा पनि बिस्तार गरिने छ ।

10) दैनिकीमा सहजीकरण

• अपराधिक क्रियाकलापमा बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा < Un droit à l'erreur > को सिद्दान्तलाई स्थापित गरिने छ । जसबाट समाजमा नयाँ र श्रृजानात्मक काम गर्ने उत्साह र आँट बढ्ने छ ।
• प्रशासनिक काममा अनलाइन सेवालाई उच्च गतिमा बिस्तार गरिने छ । सन 2022 सम्ममा प्रत्येक प्रशासनिक कामहरु अनलाइन सेवा मार्फत सम्पन्न गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । जसबाट 5 वर्षमा 1 लाख 20 हजार सरकारी कर्मचारीको संख्या कटौती गरिने छ ।

• जिल्ला प्रशासन प्रमुखहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सरकारी सेवा प्रदान गर्नको लागि आ-आफ्ना मोडल तयार गर्न र लागु गर्न स्वतन्त्र हुने छन् ।
• कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनको क्षेत्रमा यूरोपियन यूनियनले लगाएको मापदण्डमा अरु कुनै राष्ट्रिय मापदण्ड थपिने छैन ।
• सम्पूर्ण सरकारी सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाको गुणस्तरको आधारमा आफ्नो नतिजा देखिने गरि (जस्तै – सेवा लिन पर्खनु पर्ने समय, सन्तुष्टिको दर आदि) टाँस्नु पर्ने ब्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।
• पहिलो तहका विभिन्न पेशागत रुपमा वर्गिकृत भएका न्यायिक निकायलाई समेटेर हरेक जिल्लामा एउटा पहिलो तहको अदालतको स्थापना गरिने छ ।
• 4,000 € भन्दा कम रकमसंग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला हुन लाग्ने अवधी छोटो बनाइने छ । यस्ता मुद्दा दिने र फैसला प्राप्त गर्ने काम अनलाइनबाट नै गर्न सकिने छ ।

11) राजनीतिज्ञ र जवाफदेहिता

• कुनै सांसदले आफ्नो जनादेश अवधीभर कुनै संस्थाको सल्लाहकार तथा विषय विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न पाउने छैन । सांसदहरुले पाउने सम्पूर्ण भत्ता – सुबिधाहरुमा कर लाग्ने छ ।

• कुनै सांसद वा मन्त्रीले आफ्नो स्वकिय सचिवको रुपमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरु नियुक्त गर्न पाउने छैन ।
• तिन भन्दा धेरै पटक एउटै पदमा लगातार चुनिन वा नियूक्त हुन नपाइने कानूनी ब्यवस्था गरिने छ ।
• अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको (तह B2) ब्यक्ति चुनावमा उठ्नबाट प्रतिबन्ध लगाइने कानूनी ब्यवस्था गरिने छ ।
• सांसदहरुको विशेष पेन्शन प्रणाली खारेज गरि उनीहरुलाई पनि सामान्य पेन्शन प्रणाली -Système de retraite Universel) मा समाहित गरिने छ ।
• राष्ट्रपतिद्वारा फ्रान्स र यूरोपमा भए गरेका कामको विवरण वर्षको एक पटक सदनमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने नयाँ ब्यवस्थाको शुरुवात गरिने छ ।

• एक तिहाई सांसद संख्या कटौती गरिने छ । बाँकी सांसदहरुलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्नको लागि थप सुविधा प्रदान गरिने छ ।

• उम्मेदवारी छनौंटमा महिलाको प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व गराउन राजनैतिक पार्टीलाई वाध्य पारिने छ । यो शर्त पालना नगर्ने राजनैतिक पार्टीलाई उसले प्राप्त गर्ने सरकारी आर्थिक अनुदानमा कटौती गरिने छ ।

• संसदमा प्रस्तावित कानूनको मस्यौदालाई छिटो छरितो रुपमा पास गराउने गरि नयाँ प्रबन्धहरु मिलाइने छ ताकि सांसदहरुले सरकारको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने समय निकाल्न सकुन् ।

• सांसदहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि एउटा नयाँ संयन्त्र निमार्ण गरिने छ ।
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आफ्नो बजेट बाँडफाँड गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिने छ ।

12)  जिल्ला र गाउँ पालिका

• सन 2020 देखि 80 प्रतिशत घरधुरीले आवास कर तिर्नु पर्ने छैन । गाउँपालिकाहरुको प्रमुख आयश्रोतको रुपमा रहेको यो कर छुट गर्दा गाउँपालिकाहरुले यसबाट गुमाउने आम्दानी रकम बराबरको रकम केन्द्र सरकारबाट गाउँपालिकालाई प्रदान गरिने छ ।
• राम्रो गुणस्तरको मोबाइल सेवा र उच्च गती को इन्टरनेट सेवाको पहुँच 5 वर्ष भित्रमा देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुराइने लागि आवश्यकता अनुसार सरकारले पहलकदमी लिने छ ।
• जिल्लाहरुको संख्या एक चौथाईले घटाइने छ ।
• जुन क्षेत्रमा आवासको खरिदबिक्री मूल्य उच्च छ त्यस्ता क्षेत्रहरुमा आवास निर्माण प्रक्रियालाई सहजिकरण गरिने छ ताकि धेरै आवासहरु निर्माण भई आवासको मूल्यमा गिरावट आओस् ।
• वर्तमान सडक सञ्जाललाई आधुनिकिकरण गरिने छ र नयाँ यातायात सेवाहरुको शुरुवात गरिने छ ताकि सबै क्षेत्रका जनताहरु रोजगारी, शिक्षा, साँस्कृतिक केन्द्र र अस्पतालहरुको पहुँच सजिलै पाउन् ।
• कृषि उत्पादन क्षेत्रमा 5 अर्ब लगानी गरिने छ जसले
(क) कृषि उत्पादनमा गुणस्तर
(ख) वातावरणीय मापदण्ड
(ग) पशु कल्याण
सुनिश्चित गर्ने छ ।

• Hexagone (France) बाट टाढा रहेका फ्रान्सका जिल्लाहरु (DOM-TOM ) बाट बढि भन्दा बढि विद्यार्थी तथा ब्यवसायीहरु Hexagone आउने जाने गरुन भन्ने उद्देश्यले यसको 5 वर्ष भित्रमा सस्तो दरका वार्षिक 2 लाख जहाज टिकटहरु वितरण गर्ने ब्यवस्थाको शुरुवात गरिने छ । ति जिल्लाहरुमा जैविक विविधताको लागि फ्रान्सेली एजेन्सीको स्थापना गरिने छ ।

( अनुबादक / लेखक रामचन्द्र भण्डारी पेशाले Real State Agent हुन । कुनै राजनीतिज्ञ हैन, विकसित देशका राष्ट्रपतिले कस्ता घोषणापत्रका आधारमा चुनाब लड्दा रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी नेपाली पाठकलाई होस् भन्ने हेतुले  Social Democratic बिचारका एक जना यूवा उम्मेदबार EMMANUEL MACRON को घोषणापत्रलाई अनुवाद गरेर प्रस्तुत गरेको हो । उनले तयार गरेको घोषणापत्रमा अन्य सबै जसो राम्रा उम्मेदबारको राम्रा पक्षहरुलाई समेटिएको छ । त्यसैले उनलाई न त समाजबादी न त पूँजीबादीको रुपमा चित्रण गरिएको छ । – सम्पादक )